Jharkhand Rin Mafi Yojana: ऑनलाइन आवेदन झारखंड ऋण माफी योजना

Jharkhand Rin Mafi Yojana, Kisan Rin Mafi Yojana | किसान ऋण माफ़ी आवेदन फॉर्म | Farmer Laon Waiver Scheme | Rin Mafi Jharkhand Registration |Jharkhand Rin Mafi Yojana Bank झारखंड सरकार ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजना किसान ऋण माफी योजना चलाया है दोस्तों आज हम आपको झारखंड सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली किसान ऋण माफी योजना के बारे में बताएंगे आप से अनुरोध है यह लेख को पूरी तरह से पढ़े और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों एवं सोशल मीडिया ग्रुप में अवश्य भेजें ताकि अभी तक भैया जानकारी पहले

Jharkhand Rin Mafi Yojana

योजना का मुख्य उद्देश्य

प्रस्तावित योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य के कम समय में कृषि लोन धारक किसान को ऋण के बोझ से राहत देने के लिए यह योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है

  • फसल धारक की ऋण पात्रता में सुधार लाना
  • नए फसल ऋण प्राप्ति सुनिश्चित करना
  • कृषक समुदाय के पलायन को रोकना
  • कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना
योजना का नाम किसान ऋण माफ़ी योजना
राज्य झारखण्ड
योजना का प्रकार सरकारी
स्थिति चालू है
लभार्थी झारखण्ड के किसान भाई
अधिकारी वेबसाइट https://jkrmy.jharkhand.gov.in

इस योजना का मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है

  • नौ लाख से ज्यादा मानक फसल ऋण धारक लाभान्वित होंगे
  • 31 मार्च 2020 तक के मानक ऋणी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे
  • 31 मार्च 2020 तक के खातों में ₹50000 तक के बकाया राशि माफ किया जाएगा
  • योजना वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन चलाया जाएगा
  • आवेदक तथा पदाधिकारियों के बीच कम से कम संपर्क होगा
  • आवेदक के आधार संख्या के प्रयोग से सभी लाभार्थी की पहचान तथा कागज रहित आवेदन प्रक्रिया आसान
  • ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कॉमन सर्विस सेंटर तथा बैंक के द्वारा आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया जिससे आवेदकों को उनके घर के पास ही योजना की सुविधा उपलब्ध करना
  • डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से बकाया ऋण अदायगी
  • ऑनलाइन माध्यम से आवेदकों के शिकायतों का निवारण

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किसानों के आच्छादन पात्रता एवं अपवाद

इस योजना के लाभुक निम्नानुसार होगा जैसे:

  • रैयत- किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करती हैं –
  • गैर रैयत- किसान जो अन्य लोगों के खेत रैयत के खेत  जाकर भूमि पर कृषि करते हैं
  • फार्मर झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए
  •  ➡ किसान की आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है
  • किसान के पास वैध आधार कार्ड नंबर चाहिए
  • एक परिवार से एक ही ऋण धारक सदस्य पात्र होगा
  • आवेदन राशन कार्ड धारक होना चाहिए
  • आवेदक किसान क्रेडिट कार्ड धारक होने चाहिए
  • आवेदक अल्पावधि फसल धारक होने चाहिए
  • फसल ऋण झारखंड में स्थित अहर्तधारी बैंक प्राप्त बैंक से निर्गत होना चाहिए
  • आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए
  • दिवंगत ऋण धारक का परिवार
  • यह योजना सभी फसल बीमा धारक के लिए सुरक्षित होगा

Jharkhand Rin Mafi Yojana के लिए कौन लोग आवेदन नहीं कर सकती हैं या इस योजना के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे झारखंड सरकार ने झारखंड किसान ऋण माफी योजना शुरू किया है इस योजना में अपवाद के साथ निम्नलिखित है निम्न श्रेणी के ऋण धारक इस योजना में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे

  • राज्यसभा /लोकसभा /विधानसभा के पूर्व एवं वर्तमान सदस्य/ राज्य सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्री/ नगर निकायों के वर्तमान अध्यक्ष/ जिला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष
  • केंद्र या राज्य सरकार एवं क्षेत्रीय इकाई /राज्य सरकार के मंत्रालय एवं संबंध कार्यालय सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के सभी कार्यरत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं कर्मी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ /ग्रुप 4th/ग्रुप डी के कर्मी को छोड़कर)
  • प्रोफेशनल – सभी निबंधित डॉक्टर /इंजीनियर /वकील /चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं आर्किटेक्ट जो  प्रैक्टिस कर रहे हैं

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बैंक को के लिए पात्रता मानदंड बकाया ऋण एवं समय सीमा का निर्धारण पात्र ऋण खाता एवं अपवाद

  • अहर्ताधारी बैंक- वाणिज्य बैंक/ अनुसूचित सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक
  • अहर्ताधारी ऋण- अल्पावधि फसल ऋण
  • संवितरण की पात्र अवधि- दिनांक 31-3-2020 तक
  • अहर्ताधारी ऋण धारक एकल एवं संयुक्त फसल में लगे रोग हेतु लिए गए ऋण

Jharkhand Rin Mafi Yojana का लाभ कैसे ले

पात्र आवेदक को इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा

  • Jharkhand Rin Mafi Yojana के लिए आवेदन करने के लिए पत्र आवेदक को अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड की प्रति के साथ आम सेवा केंद्र या बैंक शाखा में जमा करना होगा
  • CSC/ बैंक आवेदक को योजना पोर्टल पर उनके आधार नंबर का प्रयोग करके उनके बकाया ऋण राशि और अन्य विवरण देने में मदद करेंगे
  • आवेदक को अपना मोबाइल नंबर और योजना पोर्टल पर अपलोड करने के लिए आधार और राशन कार्ड की प्रति देनी होगी
  • एक बार आवेदक बकाया विवरण की पुष्टि कर देता है
  • उसने केवाईसी (e-KYC) के माध्यम से अपनी आवेदन को प्रमाणित करना होता है
  • एक बार आवेदक ईकेवाईसी के माध्यम से अपने विवरण की पुष्टि करता है उसका आवेदन आगे के सत्यापन और प्रसंस्करण के लिए योजना पोर्टल पर स्वचालित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा
  • आवेदक को अपने आवेदन के सफल जमा होने पर एक टोकन नंबर या संदर्भ संख्या प्राप्त होगी
  • भविष्य के संदर्भ के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है
  • Applicant को आवेदन के लिए एक रुपए का भुगतान करना होगा
  •  ➡ आवेदक अपने मोबाइल नंबर पर भी आवेदन जमा करने की पुष्टि संदेश प्राप्त कर सकता है
  • आवेदक को सीएससी केंद्र पर शुल्क भुगतान के लिए रसीद दी जा सकती
Jharkhand Rin Mafi Yojana

Kisan Karj Mafi Yojana, Jharkhand News

Kisan Karj Mafi Yojana, Jharkhand News झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री ऋण माफी योजना के अगले वित्तीय वर्ष भी जारी रहने और ऋण माफी की सीमा 50 हजार से एक लाख होने का फायदा लाखों किसानों को मिलेगा। चालू वित्तीय वर्ष में 1.27 लाख किसान ऐसे होंगे जिन्हें तत्काल इसका फायदा मिलेगा। बता दें कि राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए 1200 करोड़ का बजटीय उपबंध कर्ज माफी योजना के लिए किया है।

चालू वित्तीय वर्ष में कर्ज माफी के जो आंकड़े सहेजे गए हैं उसके अनुसार राज्य के 9.07 लाख किसानों का कर्ज माफ होना है। इनमें 7.80 लाख किसान ऐसे होंगे जिनका पूरा कर्ज माफ हो जाएगा, चूंकि इनके कर्ज का दायरा पचास हजार के भीतर है। जबकि 1.27 लाख ऐसे किसान हैं, जिनका सिर्फ पचास हजार तक का कर्ज माफ होगा। ये वो किसान है, जिनका कर्ज पचास हजार से अधिक है। अब कर्जमाफी की सीमा एक लाख होने से अगले वित्तीय वर्ष इन्हें तत्काल इस योजना का लाभ मिल सकेगा। चूंकि इनकी सूची इसी वर्ष तैयार हो चुकी है।

मालूम हो कि राज्य के 1293887 किसानों पर 5774.92 करोड़ का बैंक ऋण है। इसमें 307458 किसानों का 1530 करोड़ का कर्ज एनपीए हो गया है। 78651 किसानों का 232.95 करोड़ निपट चुका है। शेष 907778 लाख किसानों पर 4038.13 करोड़ का बैंक ऋण है, जिनके कर्ज निपटने की कोशिशें राज्य सरकार के स्तर से शुरू की गई हैं।

चालू वित्तीय की अगले वर्ष भरपाई करेगी सरकार

कर्ज माफी के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट में दो हजार करोड़ का प्रविधान किया गया था। हालांकि खर्च के अभाव में कृषि विभाग ने एक हजार करोड़ की राशि सरेंडर कर दी है। जाहिर है अगले वित्तीय वर्ष इसकी भरपाई करने के उद्देश्य से 1200 करोड़ का वित्तीय उपबंध किया गया है। कर्जमाफी की सीमा में विस्तार कर राज्य सरकार इसकी भरपाई करेगी।